“एक स्थानीय इलेक्ट्रीशियन ने बाजार दर से बीस हजार रुपये सस्ते में 3kW का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का दावा किया, लेकिन अब नेशनल सोलर पोर्टल पर सब्सिडी आवेदन निरस्त हो गया है और बिजली विभाग नेट मीटर लगाने से मना कर रहा है। क्या मुझे अब किसी तरह सब्सिडी मिल सकती है?”
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के सामने यह समस्या लगातार आ रही है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) और उत्तर प्रदेश राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को भारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। एक आम घरेलू उपभोक्ता को केंद्र सरकार से ₹78,000 तक और यूपीनेडा (UPNEDA – Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency) के माध्यम से राज्य सरकार से अतिरिक्त ₹30,000 तक यानी कुल ₹1,08,000 तक की सीधी सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल और केवल बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से पंजीकृत अधिकृत वेंडर (Empaneled Solar Vendor) से सोलर लगवाने पर ही मिलेगा। यदि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी गैर-अनुमोदित ठेकेदार या सामान्य इलेक्ट्रीशियन से काम कराते हैं, तो आपका पूरा सब्सिडी क्लेम खारिज हो जाएगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिकृत वेंडर से सोलर लगवाना क्यों अनिवार्य है, यह आपके 25 वर्षों के निवेश को कैसे सुरक्षित रखता है और बस्ती तथा पूर्वी यूपी के उपभोक्ता सही वेंडर का चयन कैसे करें।
विषय सूची (Table of Contents)
- UP में सोलर सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड वेंडर ही क्यों अनिवार्य हैं?
- पंजीकृत सोलर वेंडर से काम कराने के प्रमुख लाभ
- उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी का ढांचा और लागत का पूरा विवरण
- गैर-अनुमोदित स्थानीय ठेकेदारों से सोलर लगवाने के गंभीर नुकसान
- सही अधिकृत वेंडर का चुनाव कैसे करें और किन गलतियों से बचें?
- बस्ती और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए फील्ड सलाह
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- निष्कर्ष (Final Thoughts)
UP में सोलर सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड वेंडर ही क्यों अनिवार्य हैं?
उत्तर प्रदेश में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत ₹78,000 से ₹1,08,000 तक की सरकारी सब्सिडी पाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत (DISCOM Empaneled) सोलर वेंडर से ही इंस्टॉलेशन कराना अनिवार्य है। अधिकृत वेंडर नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल पर ALMM और DCR प्रमाणित सोलर पैनल्स का सत्यापन करते हैं तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के साथ मिलकर नेट मीटरिंग प्रक्रिया पूरी कराते हैं। गैर-पंजीकृत ठेकेदारों से सोलर लगवाने पर सब्सिडी आवेदन सीधे रद्द हो जाता है।
भारत सरकार का रूफटॉप सोलर सब्सिडी कार्यक्रम कड़े तकनीकी मानकों और वित्तीय पारदर्शिता पर आधारित है। पहले के खुले बाजार वाले मॉडल को बदलकर अब केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था को नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर (pmsuryaghar.gov.in) के जरिए डिजिटल कर दिया है। किसी भी स्वतंत्र इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग ठेकेदार या गैर-पंजीकृत दुकानदार के पास इस सरकारी पोर्टल का वेंडर लॉगिन (Vendor Login) नहीं होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि वे आपके सोलर प्लांट की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (Technical Feasibility Report), उपकरणों के सीरियल नंबर और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आपके बैंक खाते में सब्सिडी की एक भी पाई नहीं भेजी जा सकती।
इसके अतिरिक्त, कोई भी प्रमाणित वेंडर काम शुरू करने से पहले विस्तृत साइट सर्वे करता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और आपकी छत पर पर्याप्त धूप और भार सहने की क्षमता (Structural Load Capacity) है या नहीं। अधिकृत वेंडर बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के पास भारी बैंक गारंटी (Bank Guarantee) जमा करके पंजीकृत होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे किसी भी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते और सिस्टम 25 साल तक निर्बाध बिजली पैदा करता रहे।
पंजीकृत सोलर वेंडर से काम कराने के प्रमुख लाभ
पंजीकृत और अधिकृत सोलर वेंडर से काम कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 100% असली और प्रमाणित सोलर उपकरण मिलते हैं। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, सब्सिडी वाले हर आवासीय रूफटॉप सोलर प्लांट में केवल वही सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो MNRE की अनुमोदित सूची ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) में दर्ज हों। साथ ही, इन पैनल्स में भारत में निर्मित सोलर सेल यानी डीसीआर (Domestic Content Requirement – DCR) का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अधिकृत वेंडर सीधे मान्यता प्राप्त कंपनियों से ओरिजिनल बैच सर्टिफिकेट और लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ उपकरण मंगवाते हैं।
दूसरा बड़ा लाभ यह है कि MNRE दिशानिर्देशों के तहत अधिकृत वेंडर पूरे सोलर सिस्टम पर 5 वर्ष की व्यापक रखरखाव वारंटी (5-Year Comprehensive Warranty) देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होते हैं। यदि पांच वर्षों के भीतर इनवर्टर में कोई तकनीकी खराबी आती है, जंक्शन बॉक्स गर्म होता है या वायरिंग में फॉल्ट आता है, तो वेंडर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे ठीक करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही, सुरक्षा के लिहाज से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और अंतरराष्ट्रीय मानकों (IEC 61215 एवं IEC 62109) के तहत सही इनपुट वोल्टेज मिलान सुनिश्चित किया जाता है। एक पेशेवर वेंडर आपको यह समझने में मदद करता है कि भारतीय घरों के लिए सबसे अच्छा ऑन-ग्रिड सोलर इनवर्टर कौन सा है ताकि ग्रिड के साथ 97.5% से अधिक एफिशिएंसी पर बिजली का आदान-प्रदान हो सके।
उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी का ढांचा और लागत का पूरा विवरण
कई उपभोक्ताओं को यह गलतफहमी होती है कि अनरजिस्टर्ड ठेकेदार से काम कराने पर प्रोजेक्ट की कुल लागत कम आएगी। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में डबल सब्सिडी का मॉडल लागू है। यदि आप पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के उपभोक्ता हैं, तो आपको केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के साथ-साथ यूपीनेडा (UPNEDA) की राज्य सब्सिडी भी मिलती है। जब आप किसी गैर-अधिकृत ठेकेदार से सोलर लगवाते हैं, तो यह पूरी सब्सिडी समाप्त हो जाती है और आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
नीचे दी गई तालिका में उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षमताओं के ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम की वास्तविक टर्नकी लागत, औसत दैनिक बिजली उत्पादन और केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी का पूरा विवरण दिया गया है:
| सिस्टम क्षमता | औसत दैनिक उत्पादन | आवश्यक छत क्षेत्र | अनुमानित कुल लागत | केंद्रीय सब्सिडी (PM सूर्य घर) | UP राज्य सब्सिडी (UPNEDA) | कुल संयुक्त सब्सिडी | उपभोक्ता का शुद्ध खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kW सिस्टम | 4 – 5 यूनिट (kWh) | 100 वर्ग फुट | ₹65,000 – ₹75,000 | ₹30,000 | ₹15,000 | ₹45,000 | ₹20,000 – ₹30,000 |
| 2 kW सिस्टम | 8 – 10 यूनिट (kWh) | 180 – 200 वर्ग फुट | ₹1,25,000 – ₹1,40,000 | ₹60,000 | ₹30,000 | ₹90,000 | ₹35,000 – ₹50,000 |
| 3 kW सिस्टम | 12 – 15 यूनिट (kWh) | 250 – 300 वर्ग फुट | ₹1,85,000 – ₹2,10,000 | ₹78,000 | ₹30,000 | ₹1,08,000 | ₹77,000 – ₹1,02,000 |
| 5 kW सिस्टम | 20 – 24 यूनिट (kWh) | 450 – 500 वर्ग फुट | ₹2,90,000 – ₹3,30,000 | ₹78,000 (अधिकतम सीमा) | ₹30,000 (अधिकतम सीमा) | ₹1,08,000 | ₹1,82,000 – ₹2,22,000 |
जब आप बाजार से कोटेशन मांगते हैं, तो यह जांचना जरूरी है कि यूपी में सब्सिडी के बाद 3kW सोलर सिस्टम का खर्च कितना आता है। अनरजिस्टर्ड वेंडर आपको 3kW का प्लांट भले ही ₹1,50,000 में लगाने का दावा करे, लेकिन सब्सिडी न मिलने के कारण वह आपकी जेब से ₹1,50,000 ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अधिकृत वेंडर से लगवाने पर ₹1,08,000 की कुल सब्सिडी कटने के बाद आपका वास्तविक खर्च केवल ₹77,000 से ₹1,02,000 के बीच ही बैठता है।
अधिकृत वेंडर और अप्रमाणित ठेकेदारों के बीच तकनीकी अंतर को समझने के लिए इस तुलनात्मक तालिका को देखें:
| मानक / सुविधा | अधिकृत पंजीकृत सोलर वेंडर | गैर-अनुमोदित स्थानीय ठेकेदार |
|---|---|---|
| सरकारी सब्सिडी (DBT) | 100% सुरक्षित (केंद्रीय + राज्य सब्सिडी) | शून्य (पोर्टल पर आवेदन तुरंत रिजेक्ट) |
| सोलर पैनल की गुणवत्ता | केवल MNRE ALMM एवं DCR प्रमाणित | गैर-प्रमाणित, नॉन-डीसीआर या सेकंड ग्रेड पैनल |
| नेट मीटरिंग समन्वय | PVVNL उपकेंद्र से अप्रूवल तक पूरी जिम्मेदारी | कोई जिम्मेदारी नहीं; उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर काटेगा |
| सिस्टम वारंटी | 5 वर्ष की लीगल व्यापक वारंटी अनुबंध सहित | सिर्फ मौखिक आश्वासन, कोई लिखित कानूनी बाध्यता नहीं |
| विद्युत सुरक्षा व मानक | CEA, BIS और IEC सेफ्टी कोड के अनुरूप वायरिंग | कमजोर अर्थिंग, घटिया तार और शॉर्ट सर्किट का खतरा |
गैर-अनुमोदित स्थानीय ठेकेदारों से सोलर लगवाने के गंभीर नुकसान
सस्ते के लालच में गैर-अनुमोदित ठेकेदारों से सोलर लगवाना भविष्य के लिए भारी नुकसान का सौदा साबित होता है। ऐसे ठेकेदार अक्सर ओपन मार्केट से नॉन-डीसीआर (Non-DCR) या रिजेक्टेड लॉट वाले पैनल्स खरीद लेते हैं। इन पैनल्स का वार्षिक क्षरण दर (Degradation Rate) 2.5% से 4% तक होता है, जबकि ब्रांडेड N-Type TOPCon या Mono PERC पैनल्स का लीनियर डिग्रेडेशन मात्र 0.45% से 0.55% प्रति वर्ष होता है। तीन से चार साल बीतते-बीतते इन घटिया पैनल्स की बिजली उत्पादन क्षमता आधी रह जाती है।
दूसरा सबसे गंभीर नुकसान नेट मीटरिंग के समय होता है। उत्तर प्रदेश में PVVNL के जूनियर इंजीनियर (JE) और सब-डिवीजनल अधिकारी सोलर प्लांट की मौके पर जांच करते हैं। वे यह देखते हैं कि क्या डीसी और एसी दोनों साइड के लिए अलग-अलग केमिकल अर्थिंग पिट (Chemical Earthing Pit) बनाए गए हैं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस (SPD) लगा है या नहीं और ग्रिड फेल होने पर इनवर्टर बिजली सप्लाई बंद (Anti-Islanding) करता है या नहीं। अनरजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियन साधारण लोहे की रॉड लगाकर काम चला देते हैं। सुरक्षा मानकों में फेल होने पर बिजली विभाग नेट मीटर लगाने से साफ मना कर देता है। बिना नेट मीटर के आप ग्रिड में अतिरिक्त बिजली नहीं भेज सकते और आपका पूरा ऑन-ग्रिड सिस्टम बेकार पड़ा रह जाता है।
इसके अलावा, कानूनी स्वामित्व और विद्युत कनेक्शन के नियमों की जानकारी न होना भी भारी पड़ता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि सोलर सब्सिडी मिलने के बाद मकान बेचने पर क्या होता है और उपभोक्ता मीटर ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया है। एक अधिकृत वेंडर आपको इन सभी प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर सही मार्गदर्शन देता है जिससे भविष्य में बिजली विभाग से कोई नोटिस नहीं आता।
सही अधिकृत वेंडर का चुनाव कैसे करें और किन गलतियों से बचें?
उपभोक्ताओं को वेंडर चुनते समय सतर्क रहना चाहिए। किसी भी वेंडर को अग्रिम राशि देने से पहले एक संरचित जांच प्रक्रिया का पालन करें:
वेंडर सत्यापन की चरणबद्ध चेकलिस्ट
- नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण जांचें: pmsuryaghar.gov.in पर जाएं, उत्तर प्रदेश (PVVNL) का चयन करें और वेंडर लिस्ट में कंपनी का नाम और एम्पैनलमेंट कोड चेक करें। केवल मौखिक दावों पर भरोसा न करें।
- कोटेशन में बिल ऑफ मटीरियल (BOM) मांगें: लिखित कोटेशन में पैनल का ब्रांड, वॉट क्षमता, सेल तकनीक (TOPCon / Mono PERC), ALMM सीरियल नंबर और इनवर्टर मॉडल का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- माइलस्टोन आधारित भुगतान करें: कभी भी 100% भुगतान अग्रिम न दें। सबसे सुरक्षित तरीका है: 20% एग्रीमेंट के समय, 60% सामग्री छत पर पहुंचने और DCR सत्यापन के बाद, और शेष 20% नेट मीटर चालू होने के बाद।
- बिजली बिल का विवरण मिलाएं: आपके PVVNL बिजली बिल पर दर्ज उपभोक्ता का नाम, पता और खाता संख्या आपके आधार कार्ड और बैंक खाते से शत-प्रतिशत मेल खाना चाहिए। नाम में थोड़ा भी अंतर होने पर पोर्टल आवेदन को खारिज कर देता है।
- स्वीकृत भार (Sanctioned Load) की जांच करें: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के अनुसार सोलर सिस्टम की क्षमता आपके बिजली कनेक्शन के स्वीकृत भार से अधिक नहीं हो सकती। यदि आपको 3kW का सोलर लगवाना है और आपका मीटर 1kW या 2kW का है, तो वेंडर से कहकर पहले PVVNL में लोड बढ़वाने का आवेदन करें।
बस्ती और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए फील्ड सलाह
पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु और ग्रामीण परिवेश का रूफटॉप सोलर के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। बस्ती जिले और आसपास के क्षेत्रों में मई और जून के महीनों में तापमान 42°C से 45°C तक पहुंच जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण सोलर पैनल्स का आउटपुट वोल्टेज घटता है, जिसे तापमान गुणांक हानि (Temperature Coefficient Loss) कहते हैं। इस समस्या से बचने के लिए अनुभवी वेंडर हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन (GI Structure) का उपयोग करके छत से कम से कम 1.5 से 2.5 फीट की ऊंचाई देते हैं ताकि पैनल्स के नीचे प्राकृतिक हवा का वेंटिलेशन बना रहे और पैनल्स ठंडे रहें।
इसके अलावा, भौगोलिक दृष्टि से बस्ती (अक्षांश ~26.8° N) में साल भर अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पैनल्स का दक्षिण दिशा (True South) में 26° से 27° के कोण पर झुका होना जरूरी है। सही ओरिएंटेशन और एंगल की तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए आप हमारी मार्गदर्शिका देख सकते हैं कि बस्ती UP में सोलर पैनल लगाने का सही एंगल क्या होना चाहिए। साथ ही, हरैया, रुधौली, कप्तानगंज, बनकटी और गौर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में फसलों की कटाई और धूल भरी आंधी के कारण पैनल्स पर धूल की मोटी परत जम जाती है, जिससे उत्पादन 15% तक गिर सकता है। अधिकृत वेंडर छत पर पानी की पाइपलाइन और आसान वॉकवे की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं ताकि हर 10 से 15 दिन में सुबह के समय पैनल्स को आसानी से धोया जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या मैं ऑनलाइन सोलर पैनल खरीदकर किसी अधिकृत वेंडर से केवल नेट मीटरिंग करवा सकता हूँ?
नहीं, पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऐसा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पूरा टर्नकी सोलर प्लांट (सोलर पैनल, इनवर्टर, स्ट्रक्चर और वायरिंग) उसी पंजीकृत वेंडर द्वारा सप्लाई और इंस्टॉल किया जाना चाहिए। वेंडर को पोर्टल पर अपने आधिकारिक खाते से DCR पैनल्स के सीरियल नंबर प्रमाणित करने होते हैं। बाहर से खरीदे गए उपकरणों पर कोई भी अधिकृत वेंडर दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकता।
उत्तर प्रदेश में सोलर इंस्टॉलेशन के कितने दिनों बाद सब्सिडी बैंक खाते में आ जाती है?
प्लांट का काम पूरा होने के बाद अधिकृत वेंडर पोर्टल पर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट अपलोड करता है। इसके बाद PVVNL के अधिकारी 15 से 25 कार्यदिवसों के भीतर मौके पर आकर नेट मीटर स्थापित करते हैं। नेट मीटर लगने और सिस्टम के ऑनलाइन कमीशन होने के बाद केंद्र और यूपी राज्य सरकार की सब्सिडी की कुल राशि अगले 30 से 45 दिनों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है।
यदि कोई ठेकेदार खुद को अधिकृत बताए लेकिन एम्पैनलमेंट आईडी न दिखाए तो क्या करें?
ऐसे ठेकेदार को कोई भी अग्रिम भुगतान न करें और न ही किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। कई गैर-पंजीकृत ठेकेदार दावा करते हैं कि उनका पंजीकरण प्रक्रिया में है। यदि आप उनके झांसे में आकर सोलर लगवा लेते हैं, तो आपका प्लांट कभी भी सरकारी सब्सिडी का पात्र नहीं होगा और आपका पूरा आवेदन निरस्त हो जाएगा। हमेशा सरकारी पोर्टल पर वेंडर आईडी सत्यापित करने के बाद ही आगे बढ़ें।
क्या उत्तर प्रदेश में दुकानों और व्यावसायिक भवनों को भी आवासीय सोलर सब्सिडी मिलती है?
नहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और यूपीनेडा की पूंजीगत सब्सिडी केवल घरेलू उपभोक्ताओं (Residential Individual Households) और हाउसिंग सोसायटियों (RWA) के लिए है। दुकानों, शोरूम, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सीधे सब्सिडी नहीं मिलती है। हालांकि, व्यावसायिक संस्थान आयकर कानून के तहत त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation) का लाभ उठाकर टैक्स में राहत पा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में अधिकृत वेंडर को सोलर सिस्टम पर कितने साल की वारंटी देनी होती है?
MNRE के नियमों के अनुसार, हर अधिकृत वेंडर को पूरे सिस्टम (इनवर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग और सुरक्षा उपकरण) पर न्यूनतम 5 साल की व्यापक सिस्टम वारंटी (Comprehensive System Warranty) देना अनिवार्य है। इसके अलावा, सोलर पैनल्स पर निर्माता कंपनी की ओर से 10 से 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 से 30 साल की लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, जो 25 साल बाद भी 80% से अधिक बिजली उत्पादन की गारंटी देती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग क्यों जरूरी है?
ऑन-ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी नहीं होती है। दिन के समय जब आपके घर में बिजली की खपत कम होती है और सोलर ज्यादा बिजली बनाता है, तो अतिरिक्त बिजली बाई-डायरेक्शनल नेट मीटर के जरिए PVVNL के सरकारी ग्रिड में भेज दी जाती है। महीने के अंत में ग्रिड को भेजी गई बिजली आपकी रात की खपत से घट जाती है। यदि नेट मीटर न लगे तो यह अतिरिक्त बिजली बेकार चली जाएगी और बिजली बिल शून्य नहीं हो सकेगा।
क्या अनरजिस्टर्ड वेंडर से बैटरी वाला ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर सब्सिडी ली जा सकती है?
नहीं, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत बैटरी वाले ऑफ-ग्रिड (Off-Grid) सोलर सिस्टम पर कोई सब्सिडी देय नहीं है। यह योजना पूरी तरह ग्रिड-इंटरैक्टिव नेट मीटरिंग पर आधारित है। यदि आप बिजली कटौती से बैकअप के लिए ऑफ-ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो अपनी निजी लागत पर लगवा सकते हैं, लेकिन उस पर केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष (Final Thoughts)
अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना अगले 25 वर्षों के लिए बिजली बिलों से मुक्ति पाने का सबसे बेहतरीन और पर्यावरण-अनुकूल निर्णय है। लेकिन कुछ हजार रुपये बचाने के चक्कर में अप्रमाणित स्थानीय ठेकेदारों के बहकावे में आना आपके पूरे निवेश को जोखिम में डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अधिकृत और पंजीकृत सोलर वेंडर का चयन करके आप न केवल ₹1,08,000 तक की अधिकतम सरकारी सब्सिडी सुरक्षित करते हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले DCR उपकरण, सुरक्षित PVVNL नेट मीटरिंग और 5 साल की निश्चिंत व्यापक वारंटी भी प्राप्त करते हैं।
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