उत्तर प्रदेश में अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सब्सिडी के गणित और आवेदन प्रक्रिया को लेकर मन में सवाल हैं? केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और यूपी राज्य सरकार के विशेष वित्तीय सहयोग के मिलने से अब आवासीय सोलर लगवाना बेहद किफायती हो गया है। उत्तर प्रदेश के निवासी अपने घर पर सोलर लगवाकर कुल ₹1,08,000 तक की सीधी सरकारी सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों और भारी बिलों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का सबसे असरदार और पर्यावरण अनुकूल समाधान रूफटॉप सोलर सिस्टम (Rooftop Solar System) है। घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यूपी सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत राज्य सब्सिडी का अतिरिक्त प्रावधान भी किया है। बस्ती, हरैया, रुधौली, गौर और बनकटी जैसे पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह दोहरा लाभ सोलर लगाने की प्रारंभिक लागत को आधा कर देता है।
चाहे आप पंखे और लाइट चलाने के लिए 1kW का छोटा ऑन-ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हों, या फिर भारी घरेलू उपकरणों व एसी चलाने के लिए 3kW से 5kW का बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हों, सरकारी नियमों, डिस्कॉम व्यवहार्यता, नेट मीटरिंग और तकनीकी मानकों की पूरी समझ होना आवश्यक है। यह मार्गदर्शिका आपको उत्तर प्रदेश सोलर सब्सिडी के ढांचे, आवश्यक पात्रता, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और वास्तविक खर्च व बचत की पूरी जानकारी सरल भाषा में प्रदान करती है।
विषय सूची (Table of Contents)
- उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी का ढांचा और PM सूर्य घर योजना
- UP सोलर सब्सिडी के लिए आवश्यक पात्रता और नियम
- राष्ट्रीय पोर्टल पर सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश में नेट मीटरिंग और डिस्कॉम (PVVNL) के नियम
- बस्ती और पूर्वांचल में सोलर सिस्टम की लागत, बचत और पेबैक
- सोलर सब्सिडी आवेदन में होने वाली सामान्य गलतियां और सावधानियां
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- निष्कर्ष और अंतिम विचार
उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी का ढांचा और PM सूर्य घर योजना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सब्सिडी मिलती है। 1kW सिस्टम पर कुल ₹45,000 (केंद्र ₹30,000 + राज्य ₹15,000), 2kW सिस्टम पर ₹90,000 (केंद्र ₹60,000 + राज्य ₹30,000), और 3kW या उससे बड़े सिस्टम पर अधिकतम ₹1,08,000 (केंद्र ₹78,000 + राज्य ₹30,000) की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलती है।
उत्तर प्रदेश में सोलर सब्सिडी का यह मॉडल दो अलग-अलग वित्तीय स्रोतों से मिलकर तैयार हुआ है। मुख्य हिस्सा केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance – CFA) के रूप में भारत सरकार के एमएनआरई (MNRE) विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजा जाता है। दूसरा हिस्सा राज्य स्तरीय सब्सिडी के रूप में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA – यूपीनेडा) द्वारा जारी किया जाता है।
केंद्र सरकार पहले 2kW तक ₹30,000 प्रति किलोवाट की दर से सहायता देती है, तथा तीसरे किलोवाट पर अतिरिक्त ₹18,000 प्रदान करती है, जिससे 3kW या उससे बड़े संयंत्रों पर केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹78,000 तय होती है। इसके अतिरिक्त, यूपीनेडा (UPNEDA) द्वारा प्रति किलोवाट ₹15,000 की दर से अधिकतम ₹30,000 की राज्य सब्सिडी प्रदान की जाती है (जो 2kW पर पूरी हो जाती है)। इसका सीधा अर्थ यह है कि 3kW, 4kW, 5kW या 10kW का सिस्टम लगाने पर भी कुल सरकारी सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹1,08,000 ही रहती है।
अगर आप अपने घर की दैनिक बिजली खपत का विश्लेषण कर रहे हैं, तो यह भी समझें कि 3kW सोलर सिस्टम 1 दिन में कितनी बिजली बनाता है जिससे सही किलोवाट का चयन आसान हो जाता है।
| सोलर सिस्टम क्षमता (Capacity) | प्रतिदिन औसत उत्पादन (kWh) | अनुमानित कुल लागत (Turnkey Cost) | केंद्रीय सब्सिडी (CFA – MNRE) | यूपी राज्य सब्सिडी (UPNEDA) | कुल सरकारी सब्सिडी | उपभोक्ता की शुद्ध लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kW सिस्टम | 4 – 5 यूनिट | ₹65,000 – ₹75,000 | ₹30,000 | ₹15,000 | ₹45,000 | ₹20,000 – ₹30,000 |
| 2 kW सिस्टम | 8 – 10 यूनिट | ₹1,25,000 – ₹1,40,000 | ₹60,000 | ₹30,000 | ₹90,000 | ₹35,000 – ₹50,000 |
| 3 kW सिस्टम | 12 – 15 यूनिट | ₹1,85,000 – ₹2,10,000 | ₹78,000 | ₹30,000 | ₹1,08,000 | ₹77,000 – ₹1,02,000 |
| 5 kW सिस्टम | 20 – 24 यूनिट | ₹2,90,000 – ₹3,30,000 | ₹78,000 (सीमित) | ₹30,000 (सीमित) | ₹1,08,000 | ₹1,82,000 – ₹2,22,000 |
| 10 kW सिस्टम | 40 – 48 यूनिट | ₹5,50,000 – ₹6,20,000 | ₹78,000 (सीमित) | ₹30,000 (सीमित) | ₹1,08,000 | ₹4,42,000 – ₹5,12,000 |
UP सोलर सब्सिडी के लिए आवश्यक पात्रता और नियम
उत्तर प्रदेश में संयुक्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्र सरकार और यूपीनेडा के विधिक व तकनीकी मानकों को पूरा करना आवश्यक है। यह योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत आवासीय मकानों और बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों (GHS/RWA) के लिए मान्य है। वाणिज्यिक दुकानें, निजी अस्पताल, स्कूल और कृषि नलकूप इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष सब्सिडी के हकदार नहीं हैं।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL – PVVNL) के कार्यक्षेत्र जैसे बस्ती, हरैया, रुधौली, कप्तानगंज, गौर और बनकटी में घरेलू बिजली मीटर (LMV-1 टैरिफ) वाले सभी उपभोक्ता पात्र हैं। बिजली बिल पर दर्ज नाम और आवेदक के पहचान पत्र (आधार कार्ड) में पूर्ण समानता होनी आवश्यक है।
मुख्य तकनीकी और विधिक शर्तें
- घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement – DCR): सब्सिडी केवल उन सोलर पैनलों पर मिलती है जिनके सोलर सेल और मॉड्यूल भारत में बने हों और जिनका नाम एमएनआरई (MNRE) की स्वीकृत मॉडल एवं निर्माता सूची (ALMM) में दर्ज हो। विदेशों से आयातित गैर-डीसीआर पैनल लगाने पर सब्सिडी पूर्णतः निरस्त हो जाती है।
- स्वीकृत लोड की सीमा (Sanctioned Load): यूपीपीसीएल (UPPCL) के नियमों के अनुसार आप अपने स्वीकृत बिजली लोड से अधिक क्षमता का सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, यदि आपका कनेक्शन 2kW का है और आप 3kW सोलर लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको ऑनलाइन लोड बढ़वाने (Load Enhancement) का आवेदन करना होगा।
- एम्पैनल्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन: स्थापना कार्य केवल पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत एवं अधिकृत वेंडर से ही कराया जाना अनिवार्य है। स्वयं या किसी अनधिकृत मिस्त्री से उपकरण खरीदकर लगाने पर सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकता।
- ऑन-ग्रिड प्रणाली अनिवार्य: यह वित्तीय सहायता केवल ग्रिड से जुड़े ऑन-ग्रिड (On-grid) सिस्टम पर ही उपलब्ध है। बैटरी वाले ऑफ-ग्रिड सिस्टम पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती।
- छायामुक्त छत का क्षेत्रफल: प्रति 1kW सोलर पैनल के लिए लगभग 80 से 100 वर्ग फुट मजबूत और बिना छाया वाली छत की आवश्यकता होती है।
राष्ट्रीय पोर्टल पर सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया
पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और डिजिटल कर दी गई हैं। बस्ती और आसपास के ग्रामीण या कस्बाई उपभोक्ताओं को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय सोलर पोर्टल (`pmsuryaghar.gov.in`) के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होती है।
सबसे पहले उपभोक्ता को पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, जहां राज्य में उत्तर प्रदेश और डिस्कॉम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) का चयन कर बिजली बिल का खाता नंबर (Consumer Account Number) दर्ज किया जाता है। इसके बाद आवश्यक तकनीकी मंजूरी (Technical Feasibility Approval – TFA) का आवेदन होता है।
आवेदन के प्रमुख चरण
- पोर्टल पर पंजीकरण और तकनीकी मंजूरी (TFA): अपने बिजली बिल और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और अपने लोड के अनुसार सोलर क्षमता की मंजूरी के लिए फॉर्म सबमिट करें।
- डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता स्वीकृति: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) के स्थानीय उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर (JE) ट्रांसफार्मर की क्षमता की जांच कर पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- अधिकृत वेंडर का चयन और स्थापना: पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत वेंडर से संपर्क कर एग्रीमेंट करें और डीसीआर (DCR) प्रमाणित पैनल व बीआईएस (BIS) मानकों वाले इनवर्टर के साथ छत पर स्ट्रक्चर लगवाएं।
- कार्य पूर्णता रिपोर्ट (Work Completion) जमा करना: इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद वेंडर द्वारा पैनलों के बारकोड, इनवर्टर मॉडल और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
- नेट मीटर की जांच और संयुक्त निरीक्षण (JIR): डिस्कॉम की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर नेट मीटर और अर्थिंग की जांच करती है तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (Joint Inspection Report) जारी करती है।
- बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान (DBT): सिस्टम कमिशनिंग होने के बाद उपभोक्ता अपना बैंक विवरण और कैंसिल चेक पोर्टल पर अपलोड करता है। इसके 30 दिनों के भीतर केंद्र की सब्सिडी और तत्पश्चात यूपीनेडा (UPNEDA) की राज्य सब्सिडी बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में नेट मीटरिंग और डिस्कॉम (PVVNL) के नियम
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के नियमों के अनुसार ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग सबसे अहम तकनीकी कड़ी है। एक सामान्य बिजली मीटर केवल आपके द्वारा उपयोग की गई बिजली को मापता है, जबकि बाई-डायरेक्शनल नेट मीटर (Bi-directional Net Meter) दोनों दिशाओं में बिजली के प्रवाह को रिकॉर्ड करता है।
दिन के समय जब तेज धूप होती है और आपके सोलर पैनल घरेलू आवश्यकता से अधिक बिजली बनाते हैं, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट (Export) हो जाती है। रात के समय या बादलों वाले दिनों में जब सोलर उत्पादन नहीं होता, तब आप सामान्य ग्रिड से बिजली इंपोर्ट (Import) करते हैं। महीने के अंत में डिस्कॉम केवल शुद्ध उपभोग (`इंपोर्ट – एक्सपोर्ट`) का ही बिल बनाता है।
ऑन-ग्रिड सिस्टम में बिजली को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए सही इनवर्टर का चुनाव बेहद जरूरी है; इसके लिए देखें भारतीय घरों के लिए सबसे अच्छा ऑन-ग्रिड सोलर इनवर्टर की विस्तृत गाइड।
ग्रिड सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक मानक
- एंटी-आइलैंडिंग प्रोटेक्शन (Anti-Islanding): ऑन-ग्रिड इनवर्टर में आईईसी 62116 (IEC 62116) प्रमाणित एंटी-आइलैंडिंग सुरक्षा अनिवार्य है। जब मुख्य ग्रिड में बिजली की कटौती होती है, तो इनवर्टर मिलीसेकंड में बिजली सप्लाई बंद कर देता है ताकि लाइन पर काम कर रहे डिस्कॉम के लाइनमैन को करंट न लगे।
- बीआईएस एवं आईईसी प्रमाणन: इनवर्टर को IS 16221 और IEC 62109 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। नेट मीटर को बिजली विभाग की लैब में परीक्षण के बाद ही सील किया जाता है।
- तीन समर्पित अर्थिंग पिट: सोलर सिस्टम की सुरक्षा के लिए डीसी अर्थिंग (DC Earthing), एसी अर्थिंग (AC Earthing) और तड़ित चालक (Lightning Arrester) के लिए 3 अलग-अलग केमिकल अर्थिंग गड्ढे बनाना अनिवार्य है।
बस्ती और पूर्वांचल में सोलर सिस्टम की लागत, बचत और पेबैक
पूर्वांचल और बस्ती क्षेत्र में साल भर में लगभग 300 से अधिक दिन भरपूर धूप खिलती है। यहां औसतन 4.5 से 5.2 पीक सन आवर्स (Peak Sun Hours) उपलब्ध रहते हैं। आधुनिक मोनो पर्क (Mono PERC) या बाइफेशियल टॉपकॉन (TOPCon) पैनलों से युक्त 3kW का सोलर सिस्टम प्रतिदिन लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली बनाता है, जिससे पूरे साल में करीब 4,400 से 4,800 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है।
विस्तृत बजट और खर्च को समझने के लिए जानिए यूपी में सब्सिडी के बाद 3kW सोलर सिस्टम का खर्च कितना आता है ताकि आप अपने बजट की सटीक योजना बना सकें।
वित्तीय गणित के अनुसार, 3kW सिस्टम लगाने की सामान्य टर्नकी लागत लगभग ₹1,95,000 आती है (जिसमें डीसीआर पैनल, गैल्वनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर, इनवर्टर, वायरिंग और नेट मीटर शामिल हैं)। इसमें से ₹1,08,000 की कुल सरकारी सब्सिडी घटाने के बाद उपभोक्ता की शुद्ध लागत केवल लगभग ₹87,000 रह जाती है।
उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की दरें ₹5.50 से ₹7.00 प्रति यूनिट तक हैं। यदि आपका सिस्टम साल में 4,500 यूनिट बनाता है, तो आप हर साल लगभग ₹28,000 से ₹31,500 की बिजली सीधे बचा लेते हैं। इस गणना से आपका पूरा निवेश मात्र 2.8 से 3.2 वर्षों में पूरी तरह वसूल हो जाता है। चूंकि सोलर पैनलों की कार्यक्षमता वारंटी 25 वर्षों की होती है (वार्षिक ह्रास दर 0.55% से कम), इसलिए शेष 22 वर्षों तक आपको लगभग मुफ्त बिजली मिलती रहती है।
सोलर सब्सिडी आवेदन में होने वाली सामान्य गलतियां और सावधानियां
यद्यपि राष्ट्रीय पोर्टल ने प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है, फिर भी कुछ सामान्य गलतियों के कारण कई उपभोक्ताओं की फाइल लटक जाती है या सब्सिडी रुक जाती है। पूर्वांचल में काम कर रहे फील्ड इंजीनियरों के अनुभवों के आधार पर इन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है।
पूर्वांचल में अधिकतम बिजली उत्पादन पाने के लिए पैनल को सही दिशा और कोण पर कसना अनिवार्य है; इसके लिए जानें बस्ती UP में सोलर पैनल लगाने का सही एंगल क्या है जिससे मौसमी धूप का पूरा लाभ मिले।
आवेदन के दौरान इन गलतियों से बचें
- दस्तावेजों में नाम का अंतर: बिजली बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि नाम में थोड़ा भी अंतर होगा तो डीबीटी (DBT) भुगतान पोर्टल द्वारा रोक दिया जाएगा।
- गैर-डीसीआर पैनल का प्रयोग: बाजार में सस्ते दामों पर मिलने वाले विदेशी या बिना डीसीआर वाले पैनल लगवाने पर भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन रद्द हो जाता है। हमेशा वेंडर से डीसीआर मॉड्यूल की अधिकृत रसीद और प्रमाणपत्र लें।
- स्वीकृत लोड से बड़ा सिस्टम लगाना: यदि आपके कनेक्शन का स्वीकृत लोड 2kW है और आपने 3kW सिस्टम लगा दिया, तो जब तक लोड अपग्रेड नहीं होगा तब तक नेट मीटर नहीं लगेगा।
- सफाई और रखरखाव की अनदेखी: बस्ती जैसे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में धूल और पराली के धुएं के कारण पैनलों पर धूल जम जाती है। हर 15 दिन में पानी से धुलाई न करने पर बिजली उत्पादन 10% से 15% तक घट सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
उत्तर प्रदेश में घरेलू सोलर पर अधिकतम कुल कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर प्रदेश में आवासीय उपभोक्ताओं को 3kW या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम पर अधिकतम ₹1,08,000 की कुल सरकारी सब्सिडी मिलती है। इसमें केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत ₹78,000 और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (UPNEDA) की ओर से ₹30,000 शामिल हैं।
क्या बैटरी वाले हाइब्रिड या ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम पर भी सब्सिडी मिलती है?
नहीं, केंद्र या राज्य सरकार की यह सब्सिडी केवल ऑन-ग्रिड (On-grid) रूफटॉप सोलर सिस्टम पर ही मिलती है। बैटरी आधारित ऑफ-ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम इस योजना के पात्र नहीं हैं, क्योंकि सब्सिडी का उद्देश्य अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में पहुंचाना है।
क्या यूपी राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है?
नहीं, उपभोक्ता को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता। पीएम सूर्य घर के राष्ट्रीय पोर्टल (`pmsuryaghar.gov.in`) पर किया गया एकल आवेदन ही केंद्र और राज्य दोनों वित्तीय सहायताओं के लिए मान्य होता है। केंद्र की राशि एमएनआरई द्वारा और राज्य की राशि यूपीनेडा द्वारा आपके खाते में भेजी जाती है।
क्या किराए के मकान या दुकान पर सोलर सब्सिडी मिल सकती है?
नहीं, यह सब्सिडी केवल आवासीय मकानों के वास्तविक स्वामियों के लिए है जिनका बिजली कनेक्शन घरेलू श्रेणी (LMV-1) में हो। दुकानें और कमर्शियल प्रतिष्ठान LMV-2 श्रेणी में आते हैं और उन्हें यह प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं मिलती।
सोलर सब्सिडी मिलने के बाद यदि मकान बेच दिया जाए तो क्या नियम लागू होते हैं?
मकान के मालिकाना हक, एनओसी (NOC) और भविष्य में घर बेचने से जुड़े नियमों के लिए पढ़ें कि सोलर सब्सिडी मिलने के बाद मकान बेचने पर क्या होता है और उपभोक्ता अधिकारों का क्या प्रावधान है।
नेट मीटर लगने के कितने दिनों बाद सब्सिडी का पैसा खाते में आता है?
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) द्वारा नेट मीटर लगाने और पोर्टल पर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (JIR) सबमिट करने के सामान्यतः 30 से 45 कार्य दिवसों के भीतर केंद्र सरकार की सब्सिडी डीबीटी के जरिए बैंक खाते में पहुंच जाती है। यूपी राज्य सरकार की सब्सिडी भी इसके तुरंत बाद जारी कर दी जाती है।
3kW सोलर सिस्टम लगाने के लिए छत पर कितनी जगह की जरूरत होती है?
3kW सोलर प्लांट के लिए लगभग 250 से 300 वर्ग फुट पक्की और छायामुक्त छत की आवश्यकता होती है। यदि आप उच्च क्षमता वाले मोनो पर्क (Mono PERC) या 550 वाट के टॉपकॉन (TOPCon) पैनल लगाते हैं, तो कम जगह में भी बेहतर दक्षता और बिजली उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
निष्कर्ष और अंतिम विचार
उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगवाना आज के समय में आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से सबसे समझदारी भरा निर्णय है। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना और यूपीनेडा की संयुक्त सब्सिडी से प्रारंभिक लागत में ₹1,08,000 तक की छूट मिलने से सिस्टम का पेबैक पीरियड मात्र 3 वर्ष रह गया है। बस्ती, हरैया, रुधौली, गौर और बनकटी के निवासी अधिकृत पोर्टल पर सही प्रक्रिया अपनाकर अपने घर पर सोलर लगवा सकते हैं और अगले 25 वर्षों तक बिजली बिलों की चिंता से मुक्त होकर स्वच्छ ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं।
सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हमसे संपर्क करें।
